संपादकीय
सत्य और समाज के बीच की कड़ी
जब आदिवासी का हक लूटा जाए, तभी तो नक्सलवाद पैदा होता है?
यह सवाल किसी किताब से नहीं निकला, यह सवाल मोहपानी की जमीन से उठा है। उस जमीन से, जहां आदिवासियों के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन आदिवासियों तक कुछ नहीं पहुंचा। जहां विकास के नाम पर फाइलें भरी गईं, लेकिन हकीकत में गांव सिर्फ लूटा गया।
चिचली जनपद में बैठा सिस्टम अगर ईमानदार होता, तो सचिव सत्यनारायण जैसे चेहरे आज सवालों के घेरे में नहीं, सलाखों के पीछे होते। लेकिन यहां तो हालात यह हैं कि गबन करने वालों को संरक्षण मिलता है, और सवाल उठाने वालों को चुप कराने की कोशिश की जाती है।
यह गबन नहीं था, यह आदिवासियों के हक पर सुनियोजित डकैती थी।
मोहपानी में फर्जी मजदूर खड़े किए गए, कागजों में काम दिखाया गया और सरकारी राशि को ऐसे उड़ाया गया जैसे वह किसी की निजी जागीर हो। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि ऊपर बैठे लोगों को पता था कि नीचे हो रही लूट में उनका हिस्सा सुरक्षित है।
जब इस गबन की बदबू फैलने लगी, तब शुरू हुआ दूसरा खेल—मामले को दबाने का। जांच को उलझाया गया, समय को हथियार बनाया गया और फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह वही तरीका है, जिससे इस जिले में वर्षों से भ्रष्टाचार को जिंदा रखा गया है।
जहां न्याय मरता है, वहीं से उग्रवाद जन्म लेता है।
आज जब नक्सलवाद पर बहस होती है, तो कोई यह नहीं पूछता कि उसकी जड़ में क्या है। उसकी जड़ बंदूक नहीं, बल्कि वह अन्याय है जो आदिवासियों को रोज़ झेलना पड़ता है। जब उनका हक छीना जाता है, जब प्रशासन उनके लुटेरों का साथ देता है, तब विश्वास टूटता है—और वही टूटा विश्वास उग्र रूप ले लेता है।
मोहपानी सिर्फ एक गांव नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी का आईना है। यह बताता है कि कैसे भ्रष्टाचार, चुप्पी और संरक्षण मिलकर पूरे समाज को बारूद के ढेर पर बैठा देते हैं।
अगर आज भी इस गबन पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, अगर दोषियों को बचाया गया, तो कल किसी को नक्सलवाद पर नैतिक भाषण देने का हक नहीं होगा। क्योंकि जब राज्य अपने ही नागरिकों को न्याय नहीं देता, तब विद्रोह सवाल नहीं, परिणाम बन जाता है।