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क्या भारत की संप्रभुता पर दबाव बना रहा है अमेरिका? '30 दिन की मोहलत' का सच
दुनिया की राजनीति में शब्द कभी-कभी गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। और जब कोई ताकतवर देश किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र को "30 दिन की मोहलत" देने जैसी भाषा इस्तेमाल करे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय गलियारों से आई कुछ खबरों ने भारतीय नागरिकों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को आदेश दे सकता है? क्या "30 दिन की मोहलत" जैसी भाषा एक रणनीतिक साझेदारी है या आर्थिक दबाव की राजनीति?
1. संप्रभुता पर हमला या कूटनीतिक दबाव?
किसी भी स्वतंत्र देश के लिए उसकी विदेश नीति और आंतरिक निर्णय सर्वोपरि होते हैं। लेकिन जब अमेरिका या कोई भी पश्चिमी देश भारत को किसी खास मुद्दे—जैसे रूस से व्यापार या तकनीकी प्रतिबंध—पर समय सीमा देता है, तो इसे सीधे तौर पर संप्रभुता में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
भारत हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति का पक्षधर रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर आज की “मल्टी-अलाइनमेंट” नीति तक भारत ने यही दिखाया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है।
भारत किसी खेमे की राजनीति में फंसने वाला देश नहीं है। वह वैश्विक मंच पर संतुलन और स्वायत्तता के साथ आगे बढ़ने की नीति पर विश्वास करता है।
2. क्या अमेरिका हमें ‘आर्थिक गुलाम’ समझ रहा है?
“आर्थिक गुलामी” एक भारी शब्द है, लेकिन इसके पीछे छिपे डर को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। अमेरिका कई बार अपने डॉलर की ताकत और आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करके देशों को अपनी नीतियों के अनुरूप ढालने की कोशिश करता रहा है।
लेकिन शायद अमेरिका यह भूल रहा है कि 2026 का भारत, 1990 का भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।
अगर भारत को अमेरिकी तकनीक की जरूरत है, तो अमेरिकी कंपनियों को भी भारत के विशाल बाजार और प्रतिभाशाली युवाओं की उतनी ही जरूरत है।
गुलामी तब होती है जब विकल्प खत्म हो जाएं। भारत के पास आज रूस, मध्य-पूर्व और यूरोप जैसे कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं।
3. ‘30 दिन की मोहलत’ का मनोवैज्ञानिक खेल
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसी समय सीमाएँ असली कार्रवाई से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। डेडलाइन का उद्देश्य होता है—बाजार में अनिश्चितता फैलाना और दूसरे देश को जल्द निर्णय लेने के लिए मजबूर करना।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बार-बार दिखाया है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकने वाला देश नहीं है। चाहे सस्ते रूसी तेल की खरीद का मुद्दा हो या रक्षा समझौते—भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा है।
निष्कर्ष
आज का भारत किसी का पिछलग्गू बनने के लिए नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए आगे बढ़ रहा है। किसी भी देश द्वारा दी गई “मोहलत” भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती।
रिश्ते बराबरी के होने चाहिए, आदेश के नहीं।