STRINGER24NEWS
जिला पंचायत अधिकारी को भी पंचायत के गबन का पहुंचता है हिस्सा?: नरसिंहपुर
कागजी विकास के सच्चाई की परत दर परत तब उजागर होती है, जब आप धरातल पर जमीनी हकीकत से रूबरू होते हैं! अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास का दावा चुनावी जुमले से अधिक और कुछ साबित नहीं हो रहा है!
जिले की ग्राम पंचायतों में पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान तकरीबन १०० करोड़ रुपए से अधिक का गबन कर दिया जाता है! यदि आपने नरसिंहपुर जिले की खबरों पर जरा भी गौर किया हो तो आप पाएंगे कि पिछले तीन सालों के अंदर ही करोड़ों के गबन की अनेकों शिकायतें जिले की विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई! कुछ ग्राम पंचायतों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए और यह प्रक्रिया अब भी कच्छप गति से चल रही है!
अब सवाल यह उठता है कि,क्या अधिकारी नशा करके कुर्सी पर बैठते हैं? आखिर कैसे अधिकारियों की नाक की नीचे गबन का खेल चलता है? क्या अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर भी रहे हैं? जब हम्माम में सब नंगे हो तो कौन किसको क्या बोलेगा? हैं तो आखिर सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे!
सरपंच सचिव और अधिकारी प्रलोभन से लेकर धमकियां देने से भी नही कतरा रहे हैं।
क्या यही है नरसिंहपुर जिले के विकास की असली तस्वीर? विकास को यहां तमाशा बना दिया है। शिकायतों और न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है।
क्यों की पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है? कैसी विडंबना है कि आम नागरिक के हितों की अनदेखी की जा रही है और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है।
ऐसा नहीं है की गबन सिर्फ ग्राम पंचायत रमपुरा में ही हुआ है बल्कि ग्राम पंचायत घाट पिंडरई, सुरवारी, चान्दनखेड़ा में भी जमकर मलाई डकारी गई।
कितनी हैरत की बात है ना, गांवो में चुने हुए प्रतिनिधि और जनता की सेवा करने वाले शासकीय सेवक तानाशाह बनते जा रहे हैं। यहां सच लिखना बोलना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है? आप अपने ही जिले और जिलेवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं।
शिकायत कर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश यह बता रही है कि भ्रष्टाचार नरसिंहपुर जिले में अपने चरम पर है।
लोगों ने भय के कारण अपनी जबान बंद रखना ही मुनासिब समझा है, आखिर लोग जाएं भी तो कहां? किससे शिकायत करें? किससे न्याय की गुहार लगाएं?
सबसे बड़ा सवाल: जिम्मेदार कौन?
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिला पंचायत कार्यालय की भूमिका क्या है? जब एक–दो नहीं बल्कि दर्जनों ग्राम पंचायतों से गबन की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि जिला पंचायत अधिकारी और संबंधित विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी?
या फिर यह वही पुराना खेल है, जिसमें फाइलें ऊपर तक जाती हैं और हर स्तर पर “हिस्सेदारी” का सिस्टम चलता है?
अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताइए कि आखिर ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपए के फर्जी बिल, अधूरे निर्माण कार्य, कागजों में बने तालाब, सड़क और शौचालय कैसे पास हो जाते हैं? कौन करता है इन बिलों का सत्यापन? किसकी जिम्मेदारी होती है कि काम हुआ भी है या नहीं?
सवालों की यह लंबी कतार आज नरसिंहपुर जिले के जिला पंचायत कार्यालय के दरवाजे पर खड़ी है।
अगर अधिकारी ईमानदारी से अपने दायित्व निभा रहे होते तो शायद रमपुरा, घाट पिंडरई, सुरवारी, चांदनखेड़ा जैसी ग्राम पंचायतों के नाम बार-बार गबन के मामलों में सामने नहीं आते। लेकिन यहां तो हालात ऐसे दिखाई देते हैं कि गांव का पैसा गांव तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं “गायब” हो जाता है।
जब कोई जागरूक नागरिक या पत्रकार इन सवालों को उठाता है तो शुरू हो जाता है दबाव, धमकी और बदनाम करने का खेल।
कभी कहा जाता है कि शिकायत झूठी है… कभी जांच के नाम पर महीनों फाइल दबा दी जाती है… और कभी शिकायतकर्ता को ही कठघरे में खड़ा कर दिया जाता है।
आज जरूरत इस बात की है कि नरसिंहपुर जिले की सभी संदिग्ध ग्राम पंचायतों की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि धरातल पर जाकर हर निर्माण कार्य की सच्चाई देखी जाए।
क्योंकि गांव के विकास के लिए आने वाला यह पैसा किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की निजी तिजोरी भरने के लिए नहीं है, बल्कि उस गरीब किसान, मजदूर और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए है जिसके नाम पर योजनाएं बनाई जाती हैं।
अगर अब भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं जागे, तो यह मानने में कोई हिचक नहीं रहेगी कि नरसिंहपुर जिले में विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है — और उसमें कई बड़े चेहरे भी अपने हाथ धो रहे हैं।