मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर का ज्ञापन
संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर द्वारा आज 15 अक्टूबर को उपथाना सालीचौका में प्रभारी अधिकारी एवं गाडरवारा में एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 11 सूत्रीय मांगों सहित स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए तत्काल निराकरण की मांग की गई है।
यदि सरकार द्वारा इन मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए मजबूर होगा।
मुख्य मांगें:
- भावान्तर नहीं, भाव चाहिए: वर्तमान घोषित भावान्तर योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों के लाभ के लिए है। इसे तुरंत वापस लिया जाए और सोयाबीन सहित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से खरीद सुनिश्चित की जाए। कम कीमत पर खरीद को दंडनीय अपराध मानकर कार्रवाई की जाए।
- धान की कीमत: चुनाव घोषणापत्र में दो साल पहले धान की कीमत 3100 रुपये/क्विंटल देने का वायदा किया गया था। इस वर्ष धान की खरीद कीमत 3300 रुपये/क्विंटल घोषित की जाए।
- अतिवृष्टि क्षति मुआवजा: क्षति का आंकलन सैटेलाइट सर्वेक्षण के बजाय पटवारी हलके के आधार पर किया जाए और औसत उपज के अनुसार पूर्ण मुआवजा दिया जाए।
- खाद उपलब्धता: जरूरत पड़ने से पहले पर्याप्त भंडारण किया जाए और हर किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाए।
- नकली खाद और बीज: राज्य में नकली खाद और बीज के सौदागरों एवं इसे बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को जेल भेजकर उचित दंड दिया जाए।
- भूमि अधिग्रहण रोक: लैंड पूलिंग, एक्सप्रेस वे, अभयारण्यों आदि के नाम पर जबरिया अधिग्रहण और बेदखली रोकी जाए। किसान की मर्जी और ग्राम सभा की मंजूरी के बिना अधिग्रहण नहीं किया जाए।
- बिजली की आपूर्ति: किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, दिन के समय मिले। बढ़ा-चढ़ा बिल निरस्त किये जाएँ। स्मार्ट मीटर योजना रद्द की जाए।
- किसान आत्महत्या मुआवजा: आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए।
- कपास एवं व्यापार समझौते: टैरिफ से नुकसान की भरपाई सरकार करे। मुक्त व्यापार समझौतों में कृषि को बाहर रखा जाए और कपास उत्पादक किसानों को हुए घाटे की पूर्ति की जाए।
- रबी फसलों की MSP: हाल ही में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य अपर्याप्त हैं। इन्हें वापस लेकर नए मूल्य किसानों के संगठनों के साथ मिलकर निर्धारित किये जाएँ।
- मूंग की खरीद राशि: MSP पर खरीदी गई मूंग का अविलंब भुगतान किया जाए।
उपरोक्त मांगों का निराकरण 10 दिन के भीतर किया जाए। अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश 27 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
— मध्य प्रदेश किसान सभा नरसिंहपुर
