कलेक्टर की पहल पर शुगर मिल प्रबंधन और किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा, 600 रुपये से कम पर गन्ना खरीदी मंजूर नहीं
मिल मालिकों की गैरमौजूदगी पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जताई नाराजगी, 450 रुपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव ठुकराया; मांगें पूरी नहीं होने पर सड़क से मिल बंदी तक आंदोलन की चेतावनी।
नरसिंहपुर। जिले में गन्ना खरीदी के रेट और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर आयोजित शुगर मिल प्रबंधन एवं किसान संगठनों की बैठक बेनतीजा रही। संयुक्त किसान मोर्चा ने मिल प्रबंधन की ओर से रखे गए 450 रुपये प्रति क्विंटल के खरीदी प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल से कम दर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 4 नवंबर को धरना-प्रदर्शन के दौरान आधी रात को अपर कलेक्टर की मौजूदगी में अधिकारियों और मिल मालिकों के साथ किसान संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें गन्ना खरीदी दर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लेने के लिए 12 नवंबर को पुनः बैठक आयोजित करने का लिखित आश्वासन दिया गया था।
इसी क्रम में आयोजित बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के सात घटक किसान संगठनों के प्रमुख नेता शामिल हुए। इनमें मध्य प्रदेश गन्ना उत्पादक किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), मध्य प्रदेश किसान सभा, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, राष्ट्रवादी किसान आर्मी (अराजनैतिक) और भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मिल मालिकों की गैरमौजूदगी पर किसान संगठनों की नाराजगी
बैठक में किसी भी शुगर मिल का मालिक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। उनकी जगह मिलों के जीएम और कर्मचारी बैठक में पहुंचे। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि गन्ना खरीदी के रेट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मिल मालिकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना कोई सार्थक वार्ता संभव नहीं है।
मिल प्रबंधन की ओर से 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदी शुरू करने की बात रखी गई, लेकिन किसान संगठनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। मोर्चा का कहना है कि गन्ने का उचित मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 100 रुपये प्रति क्विंटल राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) भी किसानों को दे।
32 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा, बैठक का किया बहिष्कार
बैठक में सहमति नहीं बनने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना 32 सूत्रीय मांगपत्र बिंदुवार प्रस्तुत किया। इसके बाद मांगपत्र कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को सौंपते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया।
मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि 600 रुपये प्रति क्विंटल से कम दर पर गन्ना खरीदी की गई और किसानों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ, तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर शुगर मिलों की बंदी तक आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।
ये हैं संयुक्त किसान मोर्चा की प्रमुख मांगें
- गन्ने की खरीदी 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सुनिश्चित की जाए।
- चुनाव के समय किए गए वादे के अनुसार सरकार बनने के समय से अब तक का 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों को दिया जाए।
- 15 नवंबर से पहले शुगर मिलें चालू की जाएं, ताकि गेहूं और चने की बोवनी समय पर हो सके। गन्ना समय पर नहीं उठाने पर अगली फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
- जिले के वेयरहाउस एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर स्थित तौल कांटों पर गन्ने की ट्रालियों का वजन कराने के आदेश जारी किए जाएं। मिल स्तर पर शासकीय तौल कांटों की व्यवस्था हो।
- पात्र किसानों को गुड़ भट्टी के लिए सब्सिडी दी जाए।
- नरसिंहपुर जिले में सहकारी शुगर मिल स्थापित की जाए।
- कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर एवं गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी में रिकवरी टेस्टिंग लैब तत्काल शुरू की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सभी मिलों की साप्ताहिक टेस्टिंग रिपोर्ट जारी हो।
- पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार मिल रेट के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) दे।
- मध्य प्रदेश गन्ना प्रदाय एवं क्रय विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 20(1) के प्रावधानों के अनुसार 9.25 प्रतिशत रिकवरी के आधार पर 600 रुपये प्रति क्विंटल दर घोषित की जाए।
- गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 की धारा 5ए पुनः लागू कर चीनी मिलों द्वारा इथेनॉल और बिजली जैसे उत्पादों से अर्जित लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा किसानों को दिया जाए।
- गन्ना विकास निधि से किसानों को निःशुल्क खाद, बीज, कीटनाशक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसानों के परिवारों को जरूरत के अनुसार थोक दर पर शक्कर भी दी जाए।
- रेजर, पलाऊ और पराली प्रबंधन के यंत्र मिल स्तर पर किसानों को उपलब्ध कराए जाएं।
- शक्ति शुगर मिल द्वारा पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार पिछले वर्ष का 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान किया जाए।
- गन्ना भुगतान 14 दिनों के भीतर किया जाए। देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान हो तथा मजदूरों एवं वाहनों का भुगतान तत्काल किया जाए।
- मिल द्वारा जलाकर लाए गए गन्ने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान दिया जाए।
- स्थानीय मजदूरों एवं वाहनों को प्राथमिकता दी जाए।
- मिलों के आरक्षित क्षेत्र का गन्ना उठाने के बाद ही बाहरी क्षेत्र का गन्ना लिया जाए।
- मिलों में आरक्षित क्षेत्र के गांवों की सूची चस्पा की जाए तथा एक सप्ताह तक गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों की सूची भी सार्वजनिक की जाए।
- संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तौल कांटों की आकस्मिक जांच की अनुमति दी जाए। किसानों को खरीदी और भुगतान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- आरआर एग्रो, कथित फर्जी चतुर्भुज कंपनी एवं महाकौशल शुगर मिल के बकाया भुगतान के लिए मिल मालिकों की निजी संपत्ति कुर्क कर किसानों का भुगतान कराया जाए। साथ ही मिलों को शासन के सहकारिता विभाग के अंतर्गत चालू कराया जाए।
- मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान ब्याज सहित कराया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर मिल मालिकों की संपत्ति कुर्क की जाए।
- मिलों द्वारा सड़क पर गन्ने की ट्रालियां खड़ी कराने के बजाय अपनी निजी जमीन पर व्यवस्था की जाए।
- मिल परिसर में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएं।
- किसानों से मजदूरी एवं भाड़े के नाम पर 70 रुपये प्रति क्विंटल काटे जाने के स्थान पर मजदूरों और वाहन मालिकों को दिए जाने वाले 50 से 55 रुपये के बाद बचने वाली 15 से 20 रुपये की राशि किसानों को वापस की जाए।
- मिलों से निकलने वाले गंदे एवं जहरीले पदार्थों और पानी को नदी-नालों में बहाने पर तत्काल रोक लगाई जाए।
- इथेनॉल और सैनिटाइजर जैसे उत्पाद बनाने वाले प्लांटों को कृषि भूमि एवं आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों और जमीन के बंजर होने की आशंका को रोका जा सके।
- खाद वितरण में टोकन प्रणाली तत्काल समाप्त कर किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराई जाए।
- घरेलू उपभोक्ताओं एवं किसानों को निर्धारित बिजली निर्बाध रूप से और पूरे वोल्टेज के साथ उपलब्ध कराई जाए।
- प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई सोयाबीन एवं उड़द की फसलों का तत्काल मुआवजा दिया जाए।
- लिए गए निर्णयों की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा को उपलब्ध कराई जाए।
- मिल मालिकों द्वारा गन्ना विक्रेता किसानों को गुणवत्तापूर्ण भोजन सरकारी निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाए।
- 14 दिनों के भीतर गन्ने का भुगतान नहीं होने पर कलेक्टर संबंधित मिल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करें और एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराएं।
प्रशासन से बिंदुवार निर्णय लेने की मांग
संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन में प्रशासन से मांग की है कि 32 सूत्रीय मांगपत्र पर बिंदुवार चर्चा कर ठोस निर्णय लिए जाएं, ताकि किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े।
मोर्चा की ओर से जगदीश पटेल ने कहा कि किसानों के हितों और गन्ने के उचित मूल्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि मांगों का निराकरण नहीं हुआ और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।
— जगदीश पटेल
संयुक्त किसान मोर्चा, जिला नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)