मुंगवानी का यह पूरा विवाद क्या वाकई धर्मांतरण और कानून-व्यवस्था से जुड़ा है, या फिर इसके पीछे सत्ता, डर और सियासी वर्चस्व का खेल चल रहा है?
नरसिंहपुर जिले का मुंगवानी इलाका इस समय सियासी और सामाजिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। मामला जुड़ा है—बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित एक सभा, धर्मांतरण के कथित प्रयासों और उसके बाद उभरे तीखे विरोध से! लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जैसे-जैसे परतें खुल रही हैं, सवाल सुलझने के बजाय और उलझते नजर आ रहे हैं।
आइए समझते हैं इस पूरे मामले के तीन सबसे बड़े मोड़:
मुंगवानी में धर्मांतरण के प्रयासों और भड़काऊ भाषणों के दावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है।
लेकिन ज़रा रुकिए..आप जब उन वीडियो को तलाशने निकलेंगे, जिनके दम पर पूरा शहर सिर पर उठाया जा रहा है-तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं! वो वीडियो, जिनकी बड़ी-बड़ी सुर्खियाँ बनाई गईं, वे न सोशल मीडिया पर हैं, न अख़बारों में, और न ही किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर, क्यों?
लेकिन लोकतंत्र में या कहें कि आज के दौर में, वीडियो हो या न हो, ‘धुआं’ उठाना ज़रूरी होता है। क्योंकि बिना धुएं के सियासत की सेकी हुई रोटियां कैसे पकेंगी?
अब सवाल यह उठता है कि क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है?
मामले के तूल पकड़ने के बाद विभिन्न संगठनों ने विरोध सभाएं कीं। इसी बीच निलेश काकोड़िया का एक फेसबुक वीडियो सामने आया, जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।
वीडियो में निलेश का कहना है कि 5 नवंबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित 'जन आक्रोश आंदोलन' का मकसद क्षेत्र में बढ़ती दहशतगर्दी और मारपीट की घटनाओं का विरोध करना था। गौर करने वाली बात यह है कि इस सफाई में धर्मांतरण के प्रयासों को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा गया!
निलेश काकोड़िया के बयान का सबसे चौंकाने वाला और विरोधाभासी पहलू यही है। वीडियो में वे एक तरफ कहते नजर आते हैं: "मैं मंत्री-मिनिस्ट्रों के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं?"
और तुरंत दूसरी ही सांस में कहते हैं कि, "कानून का राज चलना चाहिए, व्यक्तियों का राज नहीं!"
अब ज़रा इस विरोधाभास पर विचार कीजिए!
क्या निलेश काकोड़िया पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल या सत्ता के प्रभाव से डरे हुए हैं?
अगर कानून का राज निष्पक्ष चल रहा है, तो एक जननेता को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि वे मंत्रियों के खिलाफ नहीं बोल सकते?
क्या यह बयान इस बात पर मुहर लगाता है कि नरसिंहपुर में व्यवस्था कानून से नहीं, बल्कि रसूखदार 'व्यक्तियों' के इशारे पर चल रही है?
तो क्या हम यह मान लें कि मुंगवानी से लेकर नरसिंहपुर तक, ज़मीन पर जो चल रहा है, वह संविधान की किताबों से नहीं बल्कि कुछ ख़ास ‘व्यक्तियों’ की मर्जी से चल रहा है? क्या निलेश काकोड़िया के मुँह से निकला यह वाक्य इस बात का सीधा सबूत है कि यहाँ व्यवस्था पर किसी का रसूख भारी पड़ रहा है? और क्या इसीलिए जालम सिंह पटेल जैसे ताक़तवर चेहरों के सामने बोलते हुए लोग सौ बार सोचते हैं?
सवाल बड़ा सीधा सा है—अगर कानून का राज सचमुच अपनी रफ़्तार से चल रहा होता, तो किसी को यह सफाई देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती कि, मैं मंत्रियों के ख़िलाफ़ कैसे बोल सकता हूँ?
यह डर है? या व्यवस्था के सामने बेबसी का एक खुला सच?
हालाँकि, 5 नवंबर को मुंगवानी में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित 'जन आक्रोश आंदोलन' का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है, जहाँ मंच से तीखी बयानबाजी ने सारी हदें पार कर दीं। इस आंदोलन के दौरान वक्ता राधे झरिया ने अपना वक्तव्य रखते समय भाषाई मर्यादा को ताक पर रख दिया।
राधे ने न सिर्फ मुंगवानी टीआई पर पैसे लेकर अवैध कार्य करवाने के गंभीर आरोप लगाए, बल्कि आदर्श पटेल को माफिया बताते हुए जमकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया।
मंच से अभद्र और अमर्यादित भाषा का बार-बार प्रयोग करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि “नरसिंहपुर में ऐसे कैसे गुंडे पैदा होने लगे, कई गुंडे तो ऊपर चले गए, चले गए न! समझ गए कि नहीं समझे?”
बात यहीं नहीं रुकी; खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ, मरने-मारने से कोई डर नहीं है।राधे झरिया द्वारा आंडू, पांडु, गां.. जैसे अभद्र अपशब्दों का बारबार उपयोग किया गया!
इसके साथ ही एक मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने तल्ख लहजे में कहा— “अरे ओ निकम्मे मंत्री, तू सुन ले, तू क्या समझता है आदिवासी समाज को डरा देंगे, झुका देंगे!”—इस तरह के उत्तेजक और आक्रामक बयानों ने इस पूरे आंदोलन के रंग-ढंग को ही पूरी तरह बदल दिया।
मुंगवानी का यह किस्सा सिर्फ एक राजनैतिक खबर नहीं, बल्कि जनता की अदालत का खुला पन्ना बन चुका है। कोई कह रहा है कि "पार्टी लाइन से बाहर जाकर काकोड़िया साहब खुद ही फंस गए और अब सफाई दे रहे हैं", तो कोई तंज कस रहा है कि "जिस पार्टी ने सब कुछ दिया, उसी के खिलाफ मंच पर बैठने में ज़रा सी भी लज्जा नहीं आई।"
दूसरी तरफ, समर्थकों और विरोधी तेवरों के बीच यह बहस भी ज़िंदा है कि क्या यह पूरा बवंडर किसी राजनीतिक वर्चस्व और आदिवासी नेतृत्व को दबाने की कोशिश है?
सोचिए मत, बस मुंगवानी की इस हवा में तैरते हुए सन्नाटे को महसूस कीजिए, जहाँ आरोप हवा में हैं, और नेताजी कैमरे पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ कानून से ज़्यादा ‘व्यक्ति’ मायने रखते हैं।