जालम सिंह और राधे झारिया—दोनों ही सच नहीं बोल रहे?
इस पूरे घटनाक्रम की जब हमने परतें टटोलीं, तो सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया—क्या जालम सिंह और राधे झारिया, दोनों ही इस मामले में सच नहीं बोल रहे?
मुंगवानी का पूरा घटनाक्रम इस समय जिस दिशा में नजा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सच्चाई कहीं पर्दे के पीछे छुप गई है और सियासत सबसे आगे निकल आई है!
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का मुंगवानी इलाका इन दिनों एक अजीब से सन्नाटे और भारी राजनीतिक हलचल के बीच जी रहा है। ऊपर से देखने पर यह मामला धर्मांतरण, प्रशासनिक अनुमति और कानून-व्यवस्था की बहसों में उलझा हुआ नज़र आता है।
यहाँ असली मुद्दे कहीं पीछे छूट चुके हैं, और मैदान में आमने-सामने हैं सियासत, रसूख और बयानों का एक ऐसा खेल, जहाँ जनता की आवाज़ पूरी तरह गुम हो चुकी है।
इस पूरे विवाद के केंद्र में दो बड़े नाम हैं—पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल और आदिवासी नेता राधे झरिया। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी रस्साकशी में आखिर सच किसके साथ है? और क्या मुंगवानी के इस बवंडर में दोनों ही पक्ष सच से कोसों दूर हैं?
इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को अगर गौर से समझें, तो शुरुआत होती है मुंगवानी में आदिवासी समाज के सामने आ रही समस्याओं, उनके शोषण और प्रताड़ना के गंभीर ज़मीनी मुद्दों से। यह एक ऐसा सच है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन 5 नवंबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित ‘जन आक्रोश आंदोलन’ के मंच से जो कुछ हुआ, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी।
एक तरफ मंच से सर्व आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में वक्ता राधे झरिया साहब माइक संभालते हैं। और जब वे बोलना शुरू करते हैं, तो भाषाई मर्यादा, तहजीब और लोकतंत्र की सारी लक्ष्मण रेखाएं जैसे पीछे छूट जाती हैं। टीआई पर गंभीर आरोप और फिर खुलेआम चुनौती देना कि, “नरसिंहपुर में ऐसे कैसे गुंडे पैदा होने लगे, कई गुंडे तो ऊपर चले गए, चले गए न! समझ गए कि नहीं समझे?”
बात यहीं नहीं रुकी; खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आ जाओ, मरने-मारने से कोई डर नहीं है।
इसके साथ ही एक मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने तल्ख लहजे में कहा— “अरे ओ निकम्मे मंत्री, तू सुन ले, तू क्या समझता है आदिवासी समाज को डरा देंगे, झुका देंगे!”
गंभीर आरोप लगाने से लेकर व्यक्तिगत और तीखे हमले करने तक, उनके तेवर और भाषा ने उस आंदोलन की मूल आत्मा को ही आहत कर दिया, जिसके लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे।
जब मंच से ऐसी आक्रामक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी भला पीछे क्यों हटते?
पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल और उनके समर्थकों का आहत होना स्वाभाविक था। लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ, उसने आदिवासियों के हक और उनके शोषण के असली और बुनियादी मुद्दे को पूरी तरह नेपथ्य में धकेल दिया।
आज स्थिति यह है कि राधे झरिया सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सफाई दे रहे हैं—“मैंने ऐसा नहीं कहा, वीडियो की जांच करवा लो!”
क्या यह सब नशे में दिया गया बयान था?
सवाल यह उठता है कि क्या सार्वजनिक मंचों से बोलने वाले नेताओं को अपने शब्दों की सुधि नहीं रहती, या फिर यह सब एक सोची-समझी पटकथा का हिस्सा है?
इस पूरे घटनाक्रम को एक और बयान ने सबसे ज्यादा उलझाया, और वह था नीलेश काकोड़िया का फेसबुक वीडियो।
वीडियो में काकोड़िया साहब एक तरफ यह कहते नज़र आते हैं—“मैं मंत्री-मिनिस्ट्रों के खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ?” और ठीक उसके तुरंत बाद, बिना सांस छोड़े, वे यह भी जोड़ते हैं—“कानून का राज चलना चाहिए, व्यक्तियों का राज नहीं!”
यह एक ऐसा विरोधाभास है जो नरसिंहपुर की ज़मीनी हकीकत पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगाता है। एक जनप्रतिनिधि, जो जनता की नुमाइंदगी करने के लिए चुना गया है, वह कैमरे के सामने यह स्वीकार करने के लिए मजबूर क्यों है कि वह किसी मंत्री के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता?
अगर इस देश में संविधान और कानून का राज निष्पक्ष रूप से अपनी रफ्तार से चल रहा होता, तो किसी नेता को यह सफाई देने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ती कि वह ताकतवर पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकता।
यह बयान इस बात की तस्दीक करता है कि कागज़ों पर भले ही कानून की किताबें चलती हों, लेकिन ज़मीन पर हुक्म कुछ खास ‘व्यक्तियों’ के रसूख और उनकी मर्जी का चलता है। क्या नरसिंहपुर की सियासत में जालम सिंह पटेल का नाम और प्रभाव इतना बड़ा है कि वहाँ कानून भी अपनी आँखें मूंद लेता है? और क्या यही वजह है कि ताकतवर चेहरों के सामने सच बोलने से पहले लोग सौ बार सोचते हैं?
मुंगवानी का यह किस्सा अब सिर्फ एक स्थानीय राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक बन चुका है कि कैसे हमारे यहाँ जनहित के बड़े मुद्दे निजी वर्चस्व की लड़ाइयों में भेंट चढ़ जाते हैं।
कहा जा रहा था कि मामला धर्मांतरण और कानून-व्यवस्था का है। पुलिस-प्रशासन और मीडिया ने इसे उसी रंग में रंगने की कोशिश की। लेकिन जब आप ज़मीन पर उतरकर तलाशने जाएंगे, तो आपको वे पुख्ता सुबूत या वीडियो नहीं मिलेंगे जिनके दम पर पूरा माहौल गरमाया गया।
यहाँ धुआं उठाना ज़रूरी था, क्योंकि बिना धुएं के सियासत की रोटियां कैसे पकतीं?
आज मुंगवानी के आदिवासी समाज की प्रताड़ना, उनके अधिकार और उनकी रोज़मर्रा की जद्दोजहद गायब है। मैदान में बची है तो सिर्फ नेताओं की बयानबाज़ी, सफाई और एक ऐसा डर जो व्यवस्था की खुली बेबसी बयां करता है।
अब न तो राधे झरिया के बयानों में सच्चाई का वह संबल बचा है, और न ही सियासत के उन तमाम परदे के पीछे बैठे खिलाड़ियों के पास देने के लिए कोई नैतिक जवाब है।
तो सवाल बड़ा सीधा और कड़वा है—क्या मुंगवानी का यह पूरा बवंडर महज़ एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, जहाँ जनता के बुनियादी मुद्दों को बलि का बकरा बना दिया गया? क्या नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मंच का इस्तेमाल करते रहेंगे और आदिवासी समाज का शोषण ऐसे ही पर्दे के पीछे छिपा रहेगा?
मुंगवानी की हवा में आज भी यह सन्नाटा गूंज रहा है, और जवाब जनता की अदालत को ही तलाशना होगा।