प्रहलाद पटेल के करीबी आदित्य लोधी पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के गंभीर आरोप?(मुंगवानी से अंधियारी तक.!)
याद कीजिए, कुछ वक्त पहले राधे झरिया ने इसी आदित्य पटेल को सीधा निशाना बनाते हुए इसे 'भू-माफिया' करार दिया था। उन्होंने पोल खोलने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अफसोस! राधे की उग्र और आक्रामक भाषा शैली के चलते मामला सियासत और पर्सनल अटैचमेंट की भेंट चढ़ गया। नतीजा! आदित्य पटेल जैसे शातिर भू-माफिया का चेहरा बेनकाब होने से पहले ही वह गंभीर सवाल अंधेरे में गुम हो गए?
क्या है पूरा खेल? पटनिया परिवार और अनुमति का गणित!
छानबीन में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वे किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं हैं!
आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विस्फोटक मामले की, जिसकी गूंज अब सिर्फ हवाओं में नहीं, बल्कि महकमों के गलियारों तक सुनाई दे रही है।
मुंगवानी में धर्मांतरण के आरोपों के बाद अब जो सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं, उन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी! बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है—जल, जंगल और जमीन की लूट की!
तपिश तब और बढ़ गई जब यह सामने आया कि आदिवासी जमीनों की खरीद-फरोख्त के लिए जितनी भी अनुमतियां यानी परमिशंस जारी हुई हैं, उनमें एक नाम सबसे ऊपर चमक रहा है- 'पटनिया' परिवार!
खेल देखिए, एक दिन पहले कागजों पर अनुमति ली जाती है, और बाद में जमीन करोड़ों के दामों में आगे बेच दी जाती है! यानी मुनाफा ऐसा कि हर कोई दंग रह जाए।
सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, वो यह है कि इलाके में जो नया बांध (डैम) बन रहा है, उसके दायरे में आने वाली जमीनों को लेकर एक शातिर गिरोह सक्रिय हो चुका है। यह गिरोह जबरदस्ती आदिवासियों की जमीनें अपने कब्जे में ले रहा है, ताकि सरकार से तगड़ा मुआवजा ऐंठा जा सके! मतलब साफ है—गरीब आदिवासी ठगा जाए, भाड़ में जाए जनता, इन्हें तो बस अपनी तिजोरी भरनी है!
इस पूरे नेक्सेस के केंद्र में एक ही नाम बार-बार उछल रहा है—आदित्य लोधी, जो खुद को 'पटनिया' लिखता है।
कौन हैं ये 'पटनिया' साहब और क्या है उनका 'कनेक्शन'?
इनके कनेक्शन और रसूख का दायरा इतना फैला हुआ है कि अच्छे-अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाएं!
बताया जाता है कि जनाब मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सबसे खास ठेकेदारों में गिने जाते हैं। जरा सोचिए! जिनके सिर पर ऐसे रसूखदार सियासी आकाओं का हाथ हो, भला उन्हें जमीन के इस खेल में कौन रोक सकता है? और सोने पर सुहागा यह कि इनके पिता महोदय रविंद्र पटेल खुद पूर्व मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं।
जब घर में सियासत का तजुर्बा हो, पिता जी मंडी की गद्दी संभाल चुके हों, और ऊपर से प्रदेश के 'पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री' प्रहलाद पटेल का सीधा आशीर्वाद या साया सिर पर हो... तो फिर आदिवासियों की जमीन औने-पौने दाम पर खरीदना और अगले ही दिन उसे करोड़ों के मुनाफे में बेच देना कौन सा मुश्किल काम है?
यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब इस प्रदेश की जनता को मिलना ही चाहिए।
जिनके पास पंचायत और ग्रामीण विकास जैसे अहम विभागों की कमान हो—यानी जो खुद प्रहलाद पटेल हैं, जिनके कंधों पर गाँवों के विकास, गरीबों के कल्याण और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है—उसी इलाके में अगर आदिवासियों की जमीनें इस तरह 'पटनिया' मार्का ठेकेदारों द्वारा हड़पी जा रही हों, तो इसे क्या समझा जाए?
मंत्री जी के अपने इलाके में गरीबों की जमीनें लुट रही हैं, डैम के मुआवजे पर शातिर गिरोह गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं, और आदिवासियों को उनकी ही मिट्टी से बेदखल किया जा रहा है। तो क्या मंत्री जी के इन खास लोगों के साये में गाँवों का 'विकास' हो रहा है, या फिर सीधे-सीधे आदिवासियों का 'विनाश' लिखा जा रहा है?
विकास की परिभाषा अगर यह है कि मंत्री के खास ठेकेदार करोड़ों कमा लें और मूलनिवासी आदिवासी अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाए... तो फिर ऐसे विकास पर इस देश का संविधान और यहाँ का कानून सिर्फ आंसू ही बहा सकता है!
लेकिन आग अभी बुझी नहीं है, साहब! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फेसबुक कमेंट ने तहलका मचा रखा है। एक यूजर ने खुलेआम लिख दिया—'गोटेगांव का अंधियारी गांव आगामी छोटा पाकिस्तान होगा, क्योंकि वहां एक कास्ट विशेष को जमीन बेची जा रही है।'
अब सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल यह है कि—क्या 'अंधियारी' और 'पटनिया' गांव में आदित्य लोधी (पटनिया) द्वारा आदिवासियों की जमीनें धड़ल्ले से खरीदे जाने के कारण ही इस तरह के सनसनीखेज कमेंट्स सामने आ रहे हैं? क्या इन जमीनों के सौदों के पीछे डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी बदलने का कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है?
"मामला सिर्फ कुछ बीघे जमीन का नहीं है, मामला हमारे मूलनिवासी आदिवासियों के अस्तित्व, उनके मान-सम्मान और उनकी आने वाली पीढ़ियों का है! अगर आज आवाज नहीं उठाई गई, तो कल आदिवासी अपनी ही पावन भूमि पर बेगाने हो जाएंगे।"
सवाल बड़ा है, और प्रशासन की खामोशी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या सरकार या जिम्मेदार एजेंसियां इस पूरे 'पटनिया नेटवर्क' और जमीन के इस काले खेल की निष्पक्ष जांच करेंगी? या फिर यह फाइल भी किसी दबी हुई अलमारी में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी?
सोचिएगा जरूर क्योंकि आज अगर आदिवासियों की जमीन छिन रही है, तो कल आपकी बारी आने में देर नहीं लगेगी।
