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मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन नहीं? – विभागवार जांच शुरू : विश्लेषण

विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिवाली के ठीक पहले मध्य प्रदेश में हजारों सरकारी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की खबर ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। यह मामला अब प्रदेश सरकार और वित्त विभाग के लिए सिरदर्द बन गया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) के अंतर्गत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को पिछले चार महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसमें मनरेगा (MNREGA) के तहत कार्यरत करीब 20,000 रोजगार सहायक और विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत लगभग 4,000 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। 

सूत्रों के अनुसार, पिछले चार से छह महीनों से विभिन्न विभागीय कर्मचारियों का वेतन कोषालय प्रणाली (IFMIS System) के माध्यम से जारी नहीं हुआ!

विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य के कोष एवं लेखा आयुक्त (Commissioner of Treasury and Accounts) ने सभी जिलों के Drawing & Disbursing Officers (DDOs) से रिपोर्ट मांगी है कि उनके दफ्तरों में ऐसे कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका वेतन रुका हुआ है या सत्यापित नहीं हुआ है। हालाँकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी विभाग का नाम आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावित कर्मचारी शिक्षा, पंचायत, स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय जैसे क्षेत्रों से हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल जांच जारी है और विभागों से डाटा संकलित किया जा रहा है।

सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में भी हैं।जहां महाराष्ट्र में ई-स्पर्श प्रणाली लागू न होने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के 38 हजार कर्मचारियों का 2 माह का वेतन बकाया है, जिससे दिवाली पर संकट उत्पन्न हो गया।

वहीं राजस्थान में भी बाड़मेर राजकीय मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यरत संविदा-निविदा कर्मी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। जहां दीपावली पर खुशियां मिलनी चाहिए, वहां ये कर्मचारी अपनी मेहनत की कमाई के इंतजार में हैं। बोनस तो दूर, अपनी तनख्वाह न मिलना अपने आप में अन्याय है।

"सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी वास्तविक कर्मचारी को वेतन से वंचित न किया जाए, लेकिन फर्जी नियुक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी।" – वित्त विभाग अधिकारी (स्रोत – Indian Express, NDTV रिपोर्ट्स)

इस बीच, दिवाली से पहले वेतन न मिलने से हजारों कर्मचारियों के घरों में मायूसी है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि यदि भुगतान जल्द नहीं हुआ, तो वे राज्य-भर में प्रदर्शन करेंगे। मामले की आधिकारिक रिपोर्ट और विभागवार विवरण अगले कुछ हफ़्तों में आने की उम्मीद है। 

जारी :

स्रोत : > डिस्क्लेमर:
यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के वेतन संबंधी समाचारों पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी विश्वसनीय समाचार स्रोतों से संकलित की गई है।रिपोर्ट में उल्लिखित आकड़े और विवरण स्रोतों के अनुसार हैं, और वास्तविक स्थिति में परिवर्तन संभव है। यह रिपोर्ट सरकारी या अधिकारिक घोषणा नहीं है।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी का उपयोग किसी भी कानूनी, वित्तीय या आधिकारिक निर्णय के लिए करने से पहले स्वतंत्र सत्यापन करना आवश्यक है।
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