*मध्य प्रदेश: चुनावी हलचल : आम जनता के विचार।*
*लाडली बहना : चुनावी नैया आसानी से पार लग सकती है?* : रविवारीय विशेषांक।
लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष का कहना है कि, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ चुनाव में फ़ायदा उठाने की नीयत से लाडली बहना योजना को हथियार बना रही है। वहीं बीजेपी प्रत्यारोप में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रही है।
हालाकी राज्य पर क़र्ज़ चढ़ जाने को लेकर विश्लेषक खासे चिंतित नजर आते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि, सरकार की मंशा अनुरूप क्या वाकई एक हजार रुपए से सशक्त हुई हैं महिलाएं? तब फिर आम जनता के बीच बदलाव की बात क्यों उठ रही है।
फिलहाल तो चुनाव नज़दीक आते ही राज्य के दोनो मुख्य राजनीतिक दलों के बीच घोषणाओं और वायदों की जंग छिड़ी हुई है।रेवड़ियों ने इसके पूर्व भी जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाई है,इसलिए कोई भी पार्टी लोकलुभावन वादे करने में पीछे नहीं रहना चाहती है।
दोनों पार्टियां महिलाओं को लुभाने के लिए हर तरह के दांव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलेंडर 500 में, खाते में 1500 एवम 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ़ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ़, जैसे वादों से महिला वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है।
यहां आपको एक बात यह भी याद रखना चाहिए की, राजनीतिक पार्टियाँ कुछ भी वादा करें, मगर जरूरी नहीं है कि सरकार बनने पर वे उन वादों पर खरी भी उतरें या उतरने की कोशिश भी करें।वास्तविकता और दावों की हक़ीक़त में विरोधाभास साफ दिखाई देता है बस जरुरत है तो थोड़ा गौर से देखने की।
भ्रष्टाचार के कारण आम नागरिकों का जीवन पहले की ही तरह जटिल और चुनौतिपूर्ण बना हुआ है। हालाकी प्रदेश के मुखिया शिवराज लगातार दावे करते रहें हैं कि उनके शासन काल में प्रदेश की तस्वीर बदल गई, लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रदेश के आम लोगों की मुश्किलें भी इस दौरान ही खूब बढ़ी हैं।
कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए लेकिन मुफ़्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए लेकिन इन दोनो के बीच मौजूद महीन अन्तर को पहचान पाना इतना आसान नहीं है।
मुफ्त वादों का चुनाव में कितना असर होगा? पाठक/दर्शक अपनी राय व्हाट्सएप 9343304972 पर साझा कर सकते हैं।
जारी :
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