ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को समग्र रूप से सहायता प्रदान की जा सके। मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य। 2.95 करोड़ घरों के कुल लक्ष्य में से, 2.62 करोड़ (कुल का 88.81%) घरों का लक्ष्य राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है, 2.27 करोड़ (76.9) कुल का %) लाभार्थियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मकान स्वीकृत किए गए हैं, 9.3.2022 तक 1.74 करोड़ घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
मंत्रालय मार्च 2024 तक घरों की मंजूरी और पूरा करने और लक्ष्यों की प्राप्ति की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन।
नवीनतम PMAY-G डैशबोर्ड और अन्य आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके घर की मंजूरी और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
मंत्री/सचिव/अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव द्वारा नियमित समीक्षा।
जिन घरों में तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है, उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें।
उच्च लक्ष्यों और कम निष्पादन वाले राज्यों की अलग समीक्षा।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधियां जारी करना और आगे जारी करने के लिए राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।
PMAY-G के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:
मकानों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए मकानों की मंजूरी और पूरा करने में अंतराल जैसे विभिन्न मानकों पर निगरानी।
कोषागार से एसएनए को केंद्रीय शेयर और राज्य के मिलान वाले हिस्से का समय पर विमोचन।
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए हाउस डिजाइन टाइपोलॉजी का विकास।
ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के तहत ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री का पूल उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण घरों के तेजी से निर्माण के लिए।
यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।